
मुखिया श्री मनोज कमार मिश्र के चेहरे पर कुदरत के इस आफत से उपजी चिंता साफ देखी जा सकती है। वो कहते हैं- सरकार ने पूरे बिहार को सूखाग्रस्त तो घोषित कर दिया है, लेकिन इसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। रही सही कसर चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ हो गई है।
आपको बता दें कि इलाका सूखाग्रस्त होने का मतलब है कि बैंक किसानों को कर्ज वसूली के लिए परेशान नहीं करेंगे। सरकार किसानों को वैकल्पिक बीज सस्ते में मुहैया कराएगी। खेती के लिए उन्हें बिजली की भी पर्याप्त सुविधा दी जाएगी। लेकिन, सवाल उठता है कि अकाल की वजह से जो खेत बर्बाद हो गए, उसका क्या होगा? उसकी कैसे भरपाई होगी? अगर उपज नहीं होगी तो किसान खाएगा क्या? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है?
मुखियाजी के मुताबिक इलाके के सारे नहर लगभग सूखे पड़े हैं। कुछ किसानों ने बोरिंग के जरिये खेत रोपने की कोशिश भी की, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। लोग चिंता में घुले जा रहे हैं। वो टीवी पर दिल्ली और हरियाणा की बारिश देखकर ऊपर वाले के अन्याय पर आंसू बहा रहे हैं।
मुखियाजी के मुताबिक इलाके के सारे नहर लगभग सूखे पड़े हैं। कुछ किसानों ने बोरिंग के जरिये खेत रोपने की कोशिश भी की, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। लोग चिंता में घुले जा रहे हैं। वो टीवी पर दिल्ली और हरियाणा की बारिश देखकर ऊपर वाले के अन्याय पर आंसू बहा रहे हैं।